रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यामध्ये प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरीच्या संदर्भात एक महत्वपूर्ण बैठक नुकतीच राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी घेतली. राजापूर- लांजाचे स्थानिक आमदार बैठकीला उपस्थित होते. प्रकल्पाला अज्ञातातून अजून काही लोक विरोध करीत असले तरी “प्रकल्प हवा”, अशी भूमिका घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे, हे विशेष.
प्रकल्पाच्या दृष्टीने हे सुचिन्ह म्हणावे लागेल. राजकीय नेतृत्वाने पुढाकार घेतला की बऱ्याचश्या गोष्टी सोप्या होऊन जातात. प्रकल्पासाठी सकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल उदय सामंत आणि राजन साळवी या दोघांचेही मनःपूर्वक अभिनंदन. एक प्रकल्प आला की त्या अनुषंगाने अनेक गोष्टी येतात. त्याचाही साधक बाधक विचार करणे आवश्यक आहे.
कोयनेच्या अवजलाच्या वापरा संदर्भात पेंडसे कमिटीची स्थापना करण्यात आली होती. रत्नागिरी जिल्ह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपविण्यासाठी, कोयनेच्या अवजलाचा वापर करून कोकणातील शेतकरी सक्षम करण्याकरिता अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या कमिटीवर होती.
कोयना जलविद्युत प्रकल्पांतर्गत सातारा जिल्ह्यात कोयना नदीवर ८०७. ७२ मीटर लांबीचे १०३ मीटर उंचीचे धरण बांधण्यात आले असून त्याची साठवण क्षमता १०५. २५ TMC इतकी आहे. विद्युत निर्मितीनंतर सुमारे ६७. ५ TMC कोयना अवजलाचा विसर्ग चिपळूण येथे वशिष्ठी नदीमध्ये केला जातो. हे पाणी नंतर अरबी समुद्राला जाऊन मिळते.
मोठ्या प्रकल्पांना फार मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवश्यकता असते. रिफायनरी सारख्या प्रकल्पाची पाण्याची गरज सुमारे १. ५५ TMC इतकी आहे. सध्या संपूर्ण रत्नागिरी शहराला ०. १५ TMC पाण्याची आवश्यकता आहे.
रिफायनरीसारख्या प्रकल्पाला पाणीपुरवठा करण्याची योजना जर कोकणात आकारास आली तर मार्गातील शहरे, गावे यांचे पाण्याचे दुर्भिक्ष देखील संपविता येईल. ज्यात रत्नागिरी आणि आसपासच्या गावांचा समावेश होऊ शकतो मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे.
अर्थात सगळे राजकीय पक्षांवर आणि स्थानिक नेतृत्वावर सोडून चालणार नाही. रिफायनरी कंपनी आणि स्थानिक प्रशासन यांची भूमिकाही महत्वाची ठरणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत अधिसूचना आणि नोटिसा या पलीकडे काहीही झालेले नाही. प्रकल्पासाठी स्थानिकांची मने वाळविणे, ही सर्वात प्राथमिक प्रक्रिया आहे. स्थानिक प्रशासन ती अधिक परिणामकारकपणे पार पाडू शकते.
स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचारी सतत लोकांच्या संपर्कात असतात. लोकांचा त्यांच्यावर विश्वास असतो. प्रशासन pro active झाले तर प्रकल्पाच्या संबंधाने सकारात्मक जागृती करता येईल आणि जनतेतून त्याला चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळेल. दंडेली, सक्ती आणि बंदोबस्तातून विरोध आणखी तीव्र होण्याची शक्यता असते. तो मार्ग टाळायला हवा.
गेल्या पाच वर्षांत रिफायनरी कंपनीने तुटपुंजे प्रयत्न केले. मात्र त्याला प्रशासनाचे पूर्ण सहकार्य मिळाले, असे दिसून आले नाही. विरोधकांशी चर्चा करून, त्यांच्या शंकांचे निरसन करून, प्रकल्प समर्थकांचे मेळावे घेऊन वातावरण निर्मिती करता येईल. आणि त्यानंतरच भूसंपादन हाती घेता येईल. आणि ते सुरळीत पार पडेल. मात्र विश्वासाची भावना निर्माण करणे सर्वस्वी कंपनी व प्रशासनाच्या हाती आहे.
प्रकल्पाला झालेल्या विलंबामुळे राज्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. आणखी दिरंगाई परवडणारी नाही. सर्वच घटकांनी सकारात्मक पाऊले त्वरेने उचलण्याची आवश्यकता आहे. आणि त्यासाठी सरकार पातळीबरोबरच कंपनीचा आत्मविश्वासपूर्ण पुढाकार आणि त्यांना प्रशासनाची तितकीच समर्थ साथ आवश्यक आहे.
– समीर गुरव
9892008805
