रत्नागिरी : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी दि. 18 ऑक्टोबर रोजी 00.01 वाजल्यापासून ते दि. 1 नोव्हेंबर 2024 रोजी 24 वा. पर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम 37 (1) (3) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक मनाई आदेश अपर जिल्हा दंडाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांनी दिला.
जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येतात. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. 66 चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येतात. अशा वेळी दोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच दि. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजीपासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे आवश्यक असल्याने मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
हे कृत्य करण्यास मनाई करण्यात येत आहे.
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदूका, सुरे लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे. अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे. दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे. सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल, अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांमध्ये प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. सार्वजनिक रितिनी घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे.पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे.
या बाबींना प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाहीत.
अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्न सोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम इत्यादी, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इत्यादी .
तसेच प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणलाही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही.
वरील आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीस महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) सन 1951 चा कायदा 22 नुसार कारवाई करण्यात येईल.