उरण: महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना आता वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा (भाप्रसे) यांच्या आदेशाने हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे हजारो सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत व संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीच्या प्रदीर्घ पाठपुराव्याला अखेर यश आले आहे.
काय आहे नेमका निर्णय?
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यापूर्वी आदेश काढला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यावर स्थगिती दिली होती, ज्यामुळे गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून या नियुक्त्या थांबल्या होत्या.
संघर्ष समितीच्या प्रयत्नांमुळे, मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ८ जानेवारी २०२५ रोजी ही स्थगिती उठवली. त्यानंतरही अनेक नगरपालिकांमध्ये तांत्रिक अडचणी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायाअभावी प्रकरणे प्रलंबित होती.
आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांचा संवेदनशील निर्णय
राज्यातील सफाई कामगारांवर होणारा अन्याय लक्षात घेऊन, संघर्ष समितीने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी, अनेक नगरपालिकांमध्ये आदेश असूनही नियुक्त्या दिल्या गेल्या नाहीत, ही बाब आयुक्तांच्या निदर्शनास आली. यावर त्वरित कार्यवाही करत, आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी १० सप्टेंबर २०२५ रोजी आदेश जारी केला.
या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आदेश काढूनही सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती न दिल्यास संबंधित मुख्याधिकारी यांना व्यक्तिशः जबाबदार धरले जाईल आणि त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल. या स्पष्ट आदेशामुळे आता प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार असून, वारसांना त्वरित नोकरी मिळणार आहे.
संघर्ष समितीचा यशस्वी पाठपुरावा
या निर्णयामागे महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समितीचे अथक प्रयत्न कारणीभूत ठरले. संघर्ष समितीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड, ॲड. सुरेश ठाकूर, संतोष पवार, अनिल जाधव यांच्यासह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई आणि प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला.
आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे राज्यातील सफाई कामगारांकडून त्यांचे आणि संघर्ष समितीच्या सर्व नेत्यांचे आभार मानले जात आहेत. यामुळे, अनेक कुटुंबांचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे.
