शिर्डी : शेतकरी पशुधनाच्या बाबतीत राज्यसरकार संवेदनशील आहे. पशुधनाच्या लम्पी आजारांवरील मोफत लसीकरणासाठी शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे राज्यात दीड कोटी पशुधनाचे कमी कालावधीत विक्रमी मोफत लसीकरण व उपचार करण्यात आले. पशुधन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ९४ हजार कोटींची मदत करण्यात आली. शंभर टक्के लसीकरण व सर्वाधिक मदत देणाऱ्या राज्यात महाराष्ट्र राज्य देशातील एकमेव राज्य असल्याचे गौरवोद्गार राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दूग्ध व्यवसाय विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केले.
राज्यशासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्यावतीने शिर्डी येथे आयोजित तीन दिवसीय ‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चे पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार होते.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा झाला पाहिजे. यासाठी ‘महापशुधन एक्स्पो’ आयोजित करण्यात आला आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना १ लाख ७५ हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.
राज्यशासनाच्या पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्यावतीने शिर्डी येथे आयोजित तीन दिवसीय ‘महापशुधन एक्सपो २०२३’ चे पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार होते.
पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, शेतीला पुरक असा जोडधंदा म्हणून पशुधन व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दूग्ध व कुक्कुटपालन व्यवसायाला नवीन दिशा मिळावी, नव-नवीन तंत्रज्ञानाचा पशुधन व्यवसायाला फायदा झाला पाहिजे. यासाठी ‘महापशुधन एक्स्पो’ आयोजित करण्यात आला आहे. शेळी-मेढी पालनाला चालना देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची राज्य सरकारने स्थापना केली आहे. या महामंडळाचे राज्याचे मुख्यालय अहमदनगर असणार आहे. यासाठी वार्षिक दहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हा व्यवसाय करणाऱ्या तरूणांना १ लाख ७५ हजार रूपयांचे बिन व्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.
