राज्य सरकार निधी वाटपात दुजाभाव करत असल्याची याचिका फेटाळली
मुंबई (सुरेश सप्रे) : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे मुंबईतील आमदार रवींद्र वायकर यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. राज्यातील आमदारांच्या विकास निधी वाटपात राज्य सरकार दुजाभाव करत असल्याचा आरोप जोगेश्वरी आम. रविंद्र वायकर यांनी याचिकेतून केला होता. रवींद्र वायकर यांची हि याचिका हायकोर्टाने फेटाळली असल्याने ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे.
या प्रकरणी हायकोर्टाकडून शिंदे सरकारला मोठा दिलासा दिला देण्यात आला आहे. याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर कमकुवत असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या द्विसदस्य खंडपिठाने या प्रकरणी निर्णय दिला.
प्रत्येक स्थानिक विभागातील विकासासाठी जिल्हा नियोजन आयोगामार्फत एमएलडी निधीचे वाटप होते. त्यानुसार, झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन, पालिकांमार्फत पायाभूत सुविधांचा विकास अशा विविध कामांसाठी निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. मागासवर्गीय व्यतिरिक्त इतर झोपडपट्ट्यांच्या विकासासाठी आणि 7 हजार लाख मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासांच्या कामासाठी निधीची वाटणी करण्यात आली. मात्र, हा निधी प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) आणि रिपब्लिक पक्ष या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांना मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आला असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. आपल्या मतदारसंघात अनेक झोपडपया असून तिथेही पायाभूत नागरी सुविधांची गरज आहे. परंतु, आपल्यासह पक्षातील इतर सदस्यांनाही त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी नाकारण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.
