- आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांचे मंत्री नितेश राणे यांना आश्वासन
- मंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ठाकर समाजाचे अनेक प्रश्न निर्णयाप्रत
मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर समाजबांधवाना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळावेत यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टी आय टी ) तसेच संबधित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणासोबत बैठक घेवून लवकरात लवकर याबाबत निर्णय घेवू असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाज बांधवांना दिले.
दरम्यान मंत्री उईके यांच्या समोर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती ठाणेचे उपायुक्त दिनकर पावरा, यांच्या कार्यपद्धतीचा पाढा वाचला गेला. एकाच घरात बहिणीला जातवैधता प्रमाणपत्र देतात मात्र भावाला दिला जात नाही. असे काम हे अधिकारी मुद्दामहून करत असल्याचे सांगितले.याची गंभीर दखल मंत्री उईके यांनी घेतली.
मंत्री उईके यांनी स्पष्ट सूचना देताना शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विभागाने कार्यवाही करावी.कोणत्याही शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये याची काळजी द्यावी.त्यासाठी आदिवासी विभागाने तातडीने बैठक बोलवा. तत्ज्ञ समितीकडून सूचना घेवून याबाबत जे काही बदल अपेक्षित आहेत त्याबाबत कार्यवाही करावी.
आदिवासी विकास मंत्री यांच्या लोहगड या निवासस्थानी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे,आमदार चित्रा वाघ,आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, ठाकर समाजाचे प्रतिनिधी, पद्मश्री परशुराम गंगावणे, सिंधुदुर्ग जिल्हा ठाकर समाज जिल्हाध्यक्ष शशांक आटक, कार्याध्यक्ष साबाजी मस्के,श्रीकृष्ण ठाकूर, भगवान रणसिंग, निलेश ठाकूर, दिलीप मस्के, वैभव ठाकूर आधी उपस्थित होते.
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सिंधुदुर्गातील ठाकर या समाजातील समाजबांधवाना आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. कोकण विभाग ठाणे या जात प्रमाणपत्र समिती कडून सिंधुदुर्गातील समाज बांधवाचे प्रस्ताव अवैध केल्यावर मा.उच्च न्यायालयाकडून ठाकर समाजबांधवाना वैधता प्रमाणपत्र मुदतीमध्ये देण्याबाबत आदेश केल्यावर पडताळणी समिती देते. जात पडताळणी समितीकडे समाजबांधवानी प्रस्ताव दिल्यानंतर महिनोमहिने प्रलंबित ठेवले जातात यामुळे जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या धर्तीवर आदिवासी विकास विभागामध्येही रक्तनाते संबधामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावेत.याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेवून हा प्रश्न सोडवावा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
