- तांडेलासह ३ खलाशी असणारी नौका मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून जप्त
- पाच लाखांचा दंड अपेक्षित
रत्नागिरी : राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशानंतर कोकण किनारपट्टीवरील अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाई केली जात आहे. त्यानुसार रत्नागिरी शहरानजीक मि-या समोर LED नौका लाईट लावलेल्या नौकेवर कारवाई करण्यात आली आहे. या नौकेवर 5 लाखांचा दंड लागणे अपेक्षित आहे.
कोकण किनारपट्टीवरील अवैध गोष्टीला थारा नसल्याचे स्पष्ट करत मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभागला स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यानुसार संबंधित खाते कार्यरत झाले आहे. शुक्रवारी दि. 29/03/2025 रोजी रात्री 09.00 च्या सुमारास रत्नागिरी शहरानजीक मि-या किनाऱ्यासमोर येथील समुद्रात मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अंमलबजावणी अधिकारी शिवराज अनंत चव्हाण, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (रत्नागिरी) गस्त घालत होते. या भागात LED नौका लाईट लाउन नौका असल्याचे गस्ती पथकास निदर्शनास आले. सदर LED नौका लाईट लावलेल्या स्थितित मि-या समोर 17°02’26.5″ N, 73°06’16.9.E या ठिकाणी राज्याच्या जलधी क्षेत्रात किना-यापासुन 8.72 NM अंतरावर उभी होती.
नौकेची तपासणी केली असता तपासाअंती अनधिकृतरित्या एल.ई.डी. लाईट असल्याचे निदर्शनास आले. सदर नौका श्रीमती तबस्सम याहिया सोलकर, मु. 243, मजगाव रोड, मराठी शाळे जवळ, कोकणनगर, रत्नागिरी यांच्या मालकीची असुन नौका नाव “अल-कासिम” व क्र. IND-MH-4-MM-6127 आहे. या नौकेवर नौका तांडेलसह 3 खलाशी होते मात्र कोणत्याही प्रकारची मासळी नौकेवर आढळून आलेली नाही. सद्यस्थितीत सदर नौका जप्त करून मिरकरवाडा बंदरात ठेवण्यात आली असून नौकेवर असणारे लाईट व लाईट पुरवणारी उपकरणे जप्त करण्यात आली आहेत.
सदर कारवाई सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी सागर कुवेसकर व मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी, रत्नागिरी श्री. आनंद पालव यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलबजावणी अधिकारी शिवराज चव्हाण, सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी (रत्नागिरी) व गस्ती नौका रामभद्रा वरील कर्मचारी श्री. ज्ञानेश्वर अजगोलकर, श्री. विशाल यादव, श्री. शिवकुमार सिंग यांचे सहकार्याने करण्यात आली आहे. संबंधित अंमलबजावणी अधिकारी यांनी प्रतिवेदन दाखल केल्यानंतर सदर नौकेबाबत सुनावणी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी यांचे कोर्टात ठेवण्यात येणार असून नौकेस महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ व सुधारणा अधिनियम २०२१ अंतर्गत दंड रक्कम रुपये 5,00,000/- अपेक्षित आहे.
