रत्नागिरी दि. ८ ऑक्टोबर २२ : महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चरचे पहिले जिल्हा कार्यालयाचे उद्घाटन जयस्तंभ येथील जावकर प्लाझा येथे राज्याचे उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी, रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्ते शनिवारी दुपारी १ वाजता दिमाखात झाले.
या वेळी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष आशिष पेडणेकर, पर्यटन समितीचे अध्यक्ष संतोष तावडे, राज्य पर्यटन समितीचे राजन नाईक, गव्हर्नमेंट कौन्सिल मेंबर मनोज वालावलकर, विभागीय पर्यटन समितीचे मिलिंद चाळके, आर्किटेक्ट मकरंद केसरकर, उद्योजक अजित शिराळकर, कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मंत्री उदय सामंत यांचे स्वागत श्री. गांधी व श्री. तावडे यांनी केले. रत्नागिरीत प्रथमच सुरू झालेल्या या कार्यालयाचा उपयोग जिल्ह्यातील उद्योग, निर्यातदार, कृषी उद्योजक व शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास मंत्री सामंत यांनी व्यक्त केला.
या वेळी ललित गांधी यांनी सांगितले की, जिल्हास्तरावरील पहिले कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय १५ सप्टेंबरच्या वार्षिक सभेमध्ये घेण्यात आला. त्यानुसार आजपासून कार्यालय सुरू झाले. व्यापार व उद्योग मंत्री असणारे आणि रत्नागिरीचे सुपुत्र उदय सामंत यांच्या हस्ते कार्यालयाचे उद्घाटन होणे ही आनंदाची गोष्ट आहे. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यावर व्यापार वृद्धीच्या गतीला वेग येणार आहे. कोकणातील उद्योजकांनी काळाची पावले ओळखून आपल्या व्यवसाय वृद्धीला पूरक ठरणाऱ्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्ससारख्या संस्थेचे सभासदत्व घ्यावे.
यावेळी श्री. गांधी म्हणाले की, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचा २७ देशांसोबत सामंजस्य करार आहे. त्यामुळे निर्यातदारांसाठी लागणारे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हे रत्नागिरीतच उपलब्ध करून देण्यात येईल. बंदरातून निर्यात करणारे अनेक उद्योजक आहेत. उद्योजकांशी समन्वय, त्यांना लागणारे तांत्रिक पाठबळ देण्याकडे आमचे विशेष लक्ष राहणार आहे. रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादन जिल्हा आहे. त्यामुळे येथील आंबा, काजू, फणस, नारळ, सुपारी यावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ निर्यातीसाठी पाठबळ दिले जाईल. उत्पादक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त फायदा देण्याकरिता महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रयत्नशील राहील. व्यापार, कृषी, प्रक्रिया, ट्रेडर्स, निर्यातदार उद्योजकांना या कार्यालयाची खूप मदत होईल. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हे कार्यालय काम करणार आहे. केंद्र, राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती जिल्हा स्तरावर पोहोचवण्यासाठी हे कार्यालय काम करेल. जिल्ह्याच्या ३६० डिग्री डेव्हलपमेंटकरिता हे कार्यालय मोलाची भूमिका बजावेल.
