ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य होईपर्यत उरण बायपास प्रलंबित ठेवण्याची ग्रामस्थांची मागणी
उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : सिडकोच्या प्रकल्पापासून पारंपारिक मच्छीमारांची रोजी रोटीची मासेमारी ज़मीन वाचावे तसेच गुरुचरणाची संपूर्ण जागा सेझ मधून वगळण्यात यावी,मच्छीमारांना घरटी नुकसान भरपाई मिळावी व पारंपारिक मच्छीमारीचा रस्ता मोकळा ठेवावा, गावाला कायमस्वरूपी खेळाचे मैदान मिळावे, गावाची मेन उघडी (कळवड) चे काम करून सर्व परिसर स्वच्छ करून मिळावा,आधी पुनर्वसन मगच प्रकल्प करावे या विविध मागण्यांसाठी उरण तालुक्यातील उरण कोळीवाडा ग्रामस्थ आक्रमक झाले असून मंगळवार दि. 7 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता कोटनाका काळाधोंडा येथे सिडकोने सुरु केलेले भरावाचे काम ग्रामस्थांनी थांबविले. व सिडकोने सुरु केलेल्या कामाचा निषेध केला.
उरणमध्ये मोरा समुद्रकिनारा,भवरा, बोरी असे समुद्रकिनारे, खाडी आहेत. हे खाडी, समुद्र किनारी वरील जागा सिडकोला आपल्या घशात टाकायचे आहेत. व येथील स्थानिक असलेल्या आगरी कोळी, कराडी समाजाला येथून हद्दपार करायचे असल्याने हा सिडकोचा कुटील डाव आहे अशा आरोप उघड उघड नागरिकांनी यावेळी केला.बायपास रस्त्याचे हे काम सध्या सिडकोकडे आहे. उरण बायपास (बाह्य रस्ता ) उरण कोटनाका – काळाधोंडा येथे मोठ्या प्रमाणात मॅग्रोज आहेत, समुद्राची खाडी सुद्धा आहे. या मॅग्रोज तोडून , खाडीवर मातीचा भराव करून हा बाह्य रस्ता (उरण बायपास रस्ता ) बनविला जाणार आहे. हा रस्ता झाल्यास मोरा व आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना उरण बायपासमार्गाने सरळ शहराच्या बाहेरून निघता येईल व प्रवास सुखाचा होईल. तसेच भारताच्या संरक्षण खात्याच्या N AD (नेव्हल अर्मानेन्ट डेपो ) या उरण मधील केंद्रावरून दारुगोळा व शस्त्रास्त्र आणणे नेणे सोप्पे होणार आहे.असे शासकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.मात्र ही जमीन उरण कोळीवाडा ग्रामस्थांची असून कोळीवाडा ग्रामस्थांना विचारात न घेता,विश्वासात न घेता या उरण बाय पास रस्ता (बाह्य रस्ता ) चे काम सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. याबाबत उरण बायपास रस्त्याचे काम थांबविण्यात यावे,आधी पुनवर्सन मगच प्रकल्प या मागणीसाठी उरण कोळीवाडा ग्रामस्थांनी मुंबई हायकोर्टात सुद्धा केस दाखल केली आहे. सुनावण्या सुद्धा सुरु आहेत. कोर्टाने महाराष्ट्र शासन,सिडको प्रशासनाला नुकसान ग्रस्त बाधितांचे, जमीनीचे सर्वेक्षण करा, समिती गठीत करा त्याचे अहवाल सादर करा असा आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिलेले आहेत. तरी सुद्धा सिडको प्रशासनाने कोणतेही सर्वेक्षण न करता, समिती गठित न करता, अहवाल सादर न करता बायपास रस्त्याचे काम सुरू केले आहे. वास्तविक पाहता हे हायकोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे. सिडकोकडे बायपास रस्त्याचे काम करण्याचे कोणतेही परवानगी नसताना सिडकोने या बायपास रस्त्याचे काम बेकायदेशीरपणे, जबरदस्तीने हुकूमशाही पद्धतीने सुरु केले असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.मागण्या पूर्ण न झाल्याने व सदर रस्त्याच्या कामाचा विषय हायकोर्टात प्रलंबित असल्याने सिडकोने सुरु केलेल्या रस्त्याच्या भरावाच्या कामाला ग्रामस्थांनी विरोध केला.काम बंद करावे अशी मागणी काम सुरु असलेल्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी उरणचे नायब तहसीलदार नरेश पेढवी, न्हावा शेवा बंदराचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त धनाजी क्षीरसागर, उरण पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील, गुन्हे विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुहास चव्हाण,सिडकोचे कार्यकारी अभियंता हणमंत न्हाणे यांच्याकडे केली होती. मात्र ग्रामस्थांच्या मागणीकडे शासकीय अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याने,काम सुरु ठेवल्याने ग्रामस्थांनी सुरु असलेले काम बंद करण्याचा निर्णय घेतला. काम सुरु असताना मध्येच ग्रामस्थ आले त्यामुळे पोलीस अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ताब्यात घेतले. अंदाजे 110 हुन अधिक ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते. या सर्वांना पोलीस वॅन मध्ये बसवून दास्तान फाटा येथे नेण्यात आले.उरण बायपास रस्ता प्रकल्प मध्ये 134 हुन अधिक व्यक्ती बाधित असून त्यांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही.
ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत.जोपर्यंत ग्रामस्थांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत उरण बाय-पास (बाह्य रस्ता )चे काम बंद ठेवण्यात यावे अशी आम्हा सर्व ग्रामस्थांची मागणी आहे.तसेच अनेक विविध मागण्या आहेत यासाठी मी मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री, तहसिलदार आदि ठिकाणी पत्रव्यवहार सुद्धा केला आहे.शासनाने आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात ही शासनाला नम्र विनंती आहे.
सुनील भोईर, माजी सदस्य ग्रुप ग्रामपंचायत चाणजे.
आमचा प्रकल्पाला किंवा विकास कांमाना विरोध नाही मात्र आमच्या मागण्या पूर्ण झाल्या पाहिजेत. अगोदर पुनर्वसन करा मगच प्रकल्प, विविध विकासकामे सुरू करा.
- विवेक कोळी, उरण कोळीवाडा ग्रामस्थ.
उरण बायपास रस्त्याचे काम सुरू असताना कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे.ग्रामस्थांनी शासकीय कामात अडथळा आणल्याने, ग्रामस्थांनी काम थांबविल्याने उपस्थित ग्रामस्थांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिसांनी ग्रामस्थांना ताब्यात घेतले असून पुढील कार्यवाही सुरु आहे.
- धनाजी क्षीरसागर
सहाय्यक पोलिस आयुक्त
न्हावा शेवा बंदर.
मा.श्री हनुमंत न्हाणे, कार्यकारी अभियंता (II), सिडको, द्रोणागिरी नोड यांनी सिडकोने NMSEZ ला दिलेल्या मासेमारी जमिनीला लागून शिल्लक असलेल्या मासेमारी जमिनीतून उरण बायपास प्रकल्प आखणी करताना उरण कोळीवाड्यातील पारंपारिक मच्छिमारांच्या मासेमारी जमिनीतील मासेमारी रोजगाराचा व बंदराचा विचार केलेला नाही. सिडकोने पुनर्वसनाचे अधिनियम, नियम कोर्टाचे आदेश लपवून मा. केंद्र व राज्य सरकारचे पर्यावरण विभाग,वन विभाग.मा.हायकोर्ट मुंबई यांच्या कडून उरण बायपास प्रकल्पासाठी परवानग्या मिळवलेल्या आहेत.प्रकल्प बाधित मच्छिमारांच्या रोजी रोटीचा व बंदराचा विचार केलेला नाही आणि त्याच्यावर उपाययोजना केलेली नाही.CIDCO व्यवस्थापनाने गेल्या 52 वर्षात मासेमार पिढीजात कामगारांना आजतागायत त्यांच्या मासेमारी जमिनीचा मोबदला व कोणालाही नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. फक्त मासेमार पिढीजात कामगारांना बेकार केलेले आहे.त्यामुळे जोपर्यंत ग्रामस्थांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने, शांततेने लढून कोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत आम्ही हा लढा असाच चालू ठेवणार आहोत. आधी पुनर्वसन मगच प्रकल्प अशी आमची भूमिका आहे.ग्रामस्थांची फसवणूक केल्याने सिडकोचे अधिकारी कार्यकारी अभियंता हनुमंत न्हाणे यांच्यावर लवकरच गुन्हा दाखल करणार आहोत.
- दिलीप कोळी
मच्छिमार नेते, उरण
यापूर्वी सिडकोने उरण बायपासच्या बाजूची जमीन NMSEZ ला विकली आहे.NMSEZ ने जमिनीचे सिडकोला 130 कोटी रुपये दिले.मात्र हे 130 कोटी रुपये गेले कुठे हे कोणालाच माहिती नाही. सिडको याविषयी काही बोलेल की नाही.सिडकोने हे रुपये ज्यांची जमीन आहे त्यांना वाटायला पाहिजे. मात्र सदर रक्कम सिडकोकडेच पडून आहे. त्याचा वाटप प्रकल्पग्रस्त, मच्छीमारांना झालेला नाही. अगोदरचे हे पैसे दिले नाही आता दुसरा प्रकल्प, प्रोजेक्ट आमच्यावर जबरदस्तीने लादण्यात येत आहे. आमच्याकडून विविध विकास कामासाठी, प्रोजेक्ट साठी जमिनी विकत घेतल्या जातात. त्याचे कोणतेही नुकसान भरपाई मच्छिमार बांधवाना, नुकसान ग्रस्त व्यक्तींना दिले जात नाहीत.पीडितांना,ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला दिला जात नाही.ग्रामस्थांचे पुनर्वसन केले जात नाहीत. नोकऱ्या दिले जात नाहीत.ग्रामस्थांची कोणतेही बाजू एकूण घेतले जात नाही. त्यांना कधीही विश्वासात घेतले जात नाही.उलट पोलीस संरक्षणात असे काम सुरु केले जातात.हा कोणता न्याय आहे. ?
रमेश कोळी.
मच्छिमार नेते, उरण
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसारच उरण बायपास रस्त्याचे काम सुरु असून या रस्त्यासाठी लागणारे सर्व आवश्यक ते परवानग्या घेतले आहेत. नागरिकांनी, ग्रामस्थांनी उरण बायपास रस्त्यासाठी प्रशासनाला आवश्यक ते सहकार्य करावे अशी मी विनंती करतो.
-हनुमंत न्हाणे
कार्यकारी अभियंता (II ), सिडको, द्रोणागिरी नोड.
