अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडल्यास प्रश्न सुटू शकतो
सिंधुदुर्ग : कोल्हापूर खंडपीठाची मागणीला उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या विरोध आहे, असा या भागातील वकील वर्गाचा गैरसमज आहे. यासाठी वकील वर्गाने संप करणे व न्यायालयीन कामकाज बंद पाडणे हे घटनात्मक तरतुदीनुसार बेकायदेशीर आहे. या जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र खंडपीठाची मागणी रास्त आहे. मात्र त्यासाठी या सहा जिल्ह्यात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची आकडेवारी गोळा केली व या भागातील खंडपीठाची गरज अभ्यासपूर्ण मांडली गेली तर कोल्हापूर खंडपीठाचा नाजूक प्रश्न सुटेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सिंधुनगरी येथील बार कौन्सिलच्या कार्यक्रमात व्यक्त केले.
महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने या भागातील नवोदित वकिलांसाठी एक कार्यशाळा सिंधू नगरी येथील शरद कृषी भवनात संपन्न झाली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक खास उपस्थित होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती महेश सोनप, मकरंद कर्णिक, भरत देशपांडे हे न्यायमूर्ती व राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष व मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, सिंधुदुर्ग जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्या. एस डी भारूका, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष मिलिंद पाटील, राष्ट्रीय बार कौन्सिलचे जयंत जायभावे, बार कौन्सिल चे उपाध्यक्ष एड. संग्राम देसाई, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड परिमल नाईक, रत्नागिरी वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड दिलीप धारिया हे व्यासपीठावर उपस्थित होते. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग कोल्हापूर सातारा सांगली गोवा येथील वकील वर्ग विविध अन्य न्यायाधीश उपस्थित होते
