उरण दि 12 (विठ्ठल ममताबादे ) : बंदी असतानाही एलईडी-पर्ससीन नेट मासेमारी सुरू असल्याने मोठ्या प्रमाणावर समुद्रातील मासे खेचून नेण्यात येत असल्याने पारंपरिक मासेमारांना हात हलवत परत यावे लागत आहे. त्यामुळे या परिसरातील मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पर्सनेट मासेमारीस बंदी असतानाही रायगड जिल्ह्यासह विशेषतः उरण व मुबंई येथे सुरू असल्याचे समुद्र किनार्‍यावर दिसते. याची माहिती शासनाच्या मत्स्यविभाग वरिष्ठ अधिकारी वर्गाना असते, त्यांना महिनाकाठी 15 ते 20 लाख रुपयांची खिरापत प्रती जिल्हा मिळत असल्याने महिनाकाठी कोट्यवधी रुपये मिळत असल्याने कारवाई करीत नसल्याचे काही नाखवा मंडळी, मच्छीमार बांधव सरळसरळ सांगत आहेत. तरी राज्य सरकारने यावर मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे.
बिनबोभाट बेकायदा मासेमारीमुळे अनेक मत्स्य प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या बेसुमार मासेमारीमुळे तारली, दाढा, सफेद कोलंबी, नल, तेल बांगडा यांसारख्या मत्स्य प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत, तर भविष्यात सुमारे 40 मत्स्य प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. यासंदर्भात सरकारने कडक कारवाई करून एलईडी पर्ससीननेट मासेमारी पूर्णपणे बंद केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नसल्याचा निर्वाणीचा इशारा मच्छीमारांनी दिला आहे.
पर्सनेट मासेमारीस बंदी असतानाही रायगड जिल्ह्यातील विशेषतः करंजा, मोरा, रेवस समुद्र किनारी बोटींवर पर्सनेट मासेमारीस लागणारे जनरेटर, दिवे, जाळी असे साहित्यांची डागडुजी दिवसाढवळ्या होत असताना व काहीवेळा तर संबंधित वरिष्ठ अधिकारी वर्गासमोर होत असतानाही ते कोणतीच कार्यवाही करताना दिसत नाही. उलट पर्सनेट मासेमारी करणार्‍यांमध्ये बड्या नामांकित मच्छीमार सोसायटीचे आजी माजी चेअरमन, काँग्रेस मच्छीमार नेता व इतर पदाधिकारी आदींचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून वरिष्ठ अधिकारी वर्गाना महिन्याला 15 ते 20 लाख रुपयांची खिरापत प्रती जिल्हा मिळत असल्याने एकूण 7 जिल्ह्यातून कोट्यवधी रुपये मिळत असल्याने कारवाई करीत नाही असे सर्वसामान्य मच्छीमार बांधव सांगतात. पावसाळी मासेमारी बंदीचा काळ जाहीर केला आहे. परंतु सर्वाधिक मासेमारी ही पावसाळी बंदीच्या काळातच आजही वरिष्ठ अधिकारी वर्गाच्या कृपाशीर्वादाने होत आहे.
या बाबत काहींनी यापूर्वी अनेकवेळा लेखी तक्रार मत्स्यविभाग कमिशनर यांच्याकडे करून त्या संदर्भातील व्हिडीओ क्लिप देऊनही आजतागायत कोणतीच कारवाई झालेली नाही. यावरून मासेमारीचे नियम हे फक्त मत्स्यविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी कागदोपत्री रंगवून मालामाल होऊन बंदी झुगारून होणार्‍या मासेमारीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप मच्छीमार नेते करीत आहेत. तरी वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या मालमत्तेची चौकशी केली तर नक्कीच भांडाफोड होईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पारंपरिक मच्छीमार बांधव देत आहेत.
