कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणासाठी खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांचे रेल्वेमंत्र्यांना निवेदन
रत्नागिरी : कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण व्हावे, या मागणीवर भर देत कर्नाटकमधील खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत बैठकित चर्चा करून विलीनीकरणासंदर्भातील निवेदन सुपूर्द केले.
कोकण रेल्वेचे संचालन सद्यस्थितीत कोकण रेल्वे महामंडळामार्फत केले जाते. यामुळे भारतीय रेल्वे प्रमाणे कोकण रेल्वेच्या झोनमधील विकास कामे करताना अनेक मर्यादा येतात.
या सर्व पार्श्वभूमीवर देशभरातील इतर सर्वजण प्रमाणे कोकण रेल्वे झोनचे देखील भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे यासाठी कर्नाटकमधील उडुपी-चिकमंगळुरू लोकसभा मतदारसंघातील खासदार कोटा श्रीनिवास पुजारी यांनी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन त्यांच्या संदर्भात कोकण रेल्वे संदर्भातील विविध विषयांवर चर्चा केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये लवकरात लवकर विलीनीकरण व्हावे त्या मागणीवर भर दिला. तसे निवेदन त्यांनी बैठकीनंतर रेल्वे मंत्र्यांना सुपूर्द देखील केले.
या मागण्यांवर भर
- कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे.
- रेल्वे ट्रॅकचे अपग्रेशन केले जावे.
- जुने रेक बदलून त्याऐवजी नवीन पुरवावेत.
- रेल्वे स्थानकांवर सुधारणा केल्या जाव्यात.
कोकण रेल्वेचा मार्ग जाणाऱ्या महाराष्ट्र तसेच गोवा राज्यातून देखील कोकण रेल्वेच्या विलीनीकरणणाबाबत मागणी होऊ लागली आहे. या मागणीबाबत कोकण रेल्वेच्या उभारणीत अधिक योगदान असलेल्या महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. येथील लोकप्रतिनिधी दिल्ली दरबारी कशी छाप पडतात, यावर विलीनीकरणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
विलीनीकरणासाठी कोकण विकास समितीकडून पाठपुरावा
स्थापनेनंतर १५ वर्षे किंवा कर्जरूपात घेतलेली देणी देऊन झाल्यावर यापैकी जे आधी होईल त्यानंतर कोकण रेल्वे भारतीय रेल्वेत विलीन होईल या अटीवर रोहा ते ठोकूर दरम्यानचा मार्ग मर्यादित कालावधीत बांधण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानुसार महामंडळाने आपले काम पूर्ण केले असून त्याच्या स्थापनेचा उद्देश सफल झाला आहे.
परंतु, स्वतंत्र कारभार असल्यामुळे कोंकण रेल्वे महामंडळ प्रवाशांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे. गेल्या ३० वर्षांत संपूर्ण कोंकण रेल्वेचा डोलारा कर्जावर उभा आहे. आजघडीला साधारण ७००० कोटींचे कर्ज आहे. देशातील इतर भागात केंद्रीय अर्थसंकल्पातून रेल्वे सुधारणेची कामे होत असताना कोकणाला केवळ महामंडळ असल्यामुळे डावलण्यात येते व कोकण रेल्वेला सर्व कामे कर्ज घेऊनच करावी लागतात. तरी, महाराष्ट्राने यापुढे कोकण रेल्वेला आर्थिक सहाय्य्य न करता सध्या असलेले समभाग केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडे हस्तांतरित केल्यास कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण होण्याचा मार्ग सुकर होईल. याकडे रेल्वे मंत्रालयाने लक्ष देऊन आवश्यक ती सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी कोकण विकास समितीकडून वेळोवेळी रेल्वे मंत्रालय स्तरावर करण्यात येत आहे.
