उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : उरण-चारफाटा येथील रहिवाशी मनोज रमेश भोईर वय 52 वर्षे यांची सर्व्हे नंबर 78/1 हि वडिलोपार्जित शेत जमिन होती . 1965 पासून त्यांचे राहती घर आणि दुकाने होती. त्यास सिडकोने एमआरटीपी कायदा 53/1 नुसार तोडक कारवाईची नोटीस लावल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे अभिवक्ता मा. अजित जे. केंजळे यांच्यामार्फत ते कोर्टात गेल्यानंतर त्या नोटीशीला स्थगिती देण्यात आली.
या बाबत मुख्य भूमी अधिकारी सिडको, सहायक नियंत्रक अनधिकृत / बांधकाम नियंत्रक सिडको आणि वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक उरण पोलीस स्टेशन यांना सूचित करण्यात आले. दिवाणी अपील अधिकार क्षेत्र रिट याचिका 3.2015 च्या 11265 1 फेब्रुवारी 2013 च्या नोटीस नुसार घर मालकांना घरे तोडण्यापूर्वी पर्यायी जागा द्यावी किंवा जेथे आज घरे,दुकाने आहेत. तेथे आहेत त्या स्थितीत घरे नियमित करावीत. हा निर्णय बालई -काळाधोंडा येथील विस्तारित गावठाणांतील घरे वाचविण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आहे.
1932 च्या इंग्रजकालीन सर्व्हे मध्ये आज जे मूळ गावठाणाचे नकाशे आहेत त्यानंतर आपल्या सरकारने नैसर्गिक लोकसंख्या वाढीनुसार विस्तारित गावठाणांचे नवे नकाशे तयार केले नाहीत. ज्यांनी सिडकोला आपल्या पिकत्या शेतजमिनी दिल्या त्यांचीच घरे अनधिकृत ठरवून पाडणारे सिडको अधिकारी, पोलीस यांच्या बद्दल येथील आगरी कोळी, कराडी, ओबीसी भूमिपुत्रांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरतो आहे.यात उच्च न्यायालयाची भूमिका बालई काळाधोंडा गावठाण आणि करंजाडे गावठाण याचिके मध्ये अत्यंत स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या संविधानिक निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सुनावणीनंतर तलाठी, तहसीलदार, प्रांतधिकारी यांनी विस्तारित गावठाणातील घरांचे पंचनामे करावेत यासाठी आता गावाकऱ्यांनी आग्रह धरला पाहिजे.
उरण चारफाटा येथील रहिवाशी मनोज भोईर हे रिक्षाचालक असूनही बालई काळाधोंडा गावठाण परिषदे मार्फत त्यांनी प्रापर्टी कार्ड काढण्याच्या उद्देशाने घरे नियमित करण्याचे अर्ज ग्रामपंचायत चाणजे, पंचायत समिती उरण , तहसिल कार्यालय उरण,जिल्हाधिकारी यांना केले आहेत. याच प्रमाणे बालई मधील 40 घर मालक आपली घरे मोजून नियमितीकरणाचे अर्ज करीत आहेत.याप्रमाणे आपापल्या घरांचे आणि गावठाणांचे सर्व्हे गावकऱ्यांनी एकत्र करून मा. जिल्हाधिकारी यांना पाठविणे त्यांनी दुर्लक्ष केल्यास मा.उच्च न्यायालयात स्वखर्चाने जाणे हे आगरी कोळी कराडी भंडारी अल्पसंख्याक बारा बलुतेदार यांचे कर्तव्य आहे.सिडको आणि शासन यांच्या चुकांचा परिणाम मागासवर्गीय ओबीसी एससी एसटी भूमिहीन यांच्या जगण्याच्या राहण्याच्या हक्कावर होत आहे .याची तक्रार राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे गावठाण विस्तार चळवळीचे अभ्यासू नेते तथा ओबीसी नेते राजाराम पाटील करणार आहेत.
