राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला गांभिर्य नाही-मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र नाराजी
पोलादपूर : मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डयांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कोणत्याही प्रकारचे गांभिर्य दिसून येत नसून न्यायालयाने निर्देश देऊनही खड्डे पुर्णपणे बुजविण्यात आले नसल्याची सखेद नाराजी व्यक्त करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश अभय अहुजा यांच्या खंडपिठाने मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी येत्या २३ डिसेंबरपर्यंतची मुदत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या कठोर भुमिकेनंतर खडबडून जागे झालेले नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून पनवेल खारघरदरम्यान खड्डे बुजविण्याच्या कामास सुरूवात झाली असून पहिल्या टप्प्यातील पळस्पे ते इंदापूर या खड्डेमय राष्ट्रीय महामार्गाची खड्डे बुजवणी तातडीने सुरू केली जाणार असल्याचे यावेळी नियोजनबध्द कार्यक्रमाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्ते चिपळूण येथील ऍड.ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने न्यायालयीन लढाईद्वारे जनतेच्या या समस्येबाबत पाठपुरावा केला असून या जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणीतून 4 जानेवारीला खड्डे बुजविण्याबाबतच्या कामातील प्रगतीचा अहवालदेखील सरकारने खंडपिठाला सादर करण्याचे आदेश यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश दीपांकर दत्ता यांनी दिले.
मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 17 चे आता क्रमांक 66 असे स्वरूप आले असले तरी पनवेल ते झाराप पत्रादेवी अशा 450 कि.मी. लांबीच्या महामार्गाचे काम गेल्या 2011 पासून सुरू होऊनही पूर्णत्वास गेलेले नाही. या संदर्भात चिपळूण येथील विधीज्ञ ऍड.ओवेस पेचकर यांनी सातत्याने आतापर्यंत केलेल्या न्यायालयीन पाठपुराव्याअंती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुप्रीम रोडवेज प्रायव्हेट लि. या कंपनीकडून पनवेल ते इंदापूर हे काम काढून घेतले. मात्र, यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये यासंदर्भातील वाद गेल्याने या टप्प्याचे काम रखडले. परिणामी, अनेक ठिकाणी खड्डे पडून रस्त्याच्या दूरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढू लागले. या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने खड्डयांमुळे होणाऱ्या अपघातांची गंभीर दखल घेतली जाईल असा सज्जड इशाराही दिला होता. मात्र, तरीही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 7 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत खड्डे बुजविल्याचा दावा केला. यामुळे जनहितार्थ याचिकाकर्ते ऍड.ओवेस पेचकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचा खोटेपणा उघड करताना नादवली, गोडसई, पाटणसई आणि सुकेळी खिंडीतील खड्डयांचे जिओटॅग्ड फोटो काढून प्रतिज्ञापत्रासोबत जोडले.
सोमवार, दि.17 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या सुनावणीमध्ये ऍड.पेचकर यांनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची दखल घेत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या खड्डयांबाबत नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाला येत्या 23 डिसेंबरपर्यंतची मुदत मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी दिली. या जनहित याचिकेच्या सुनावणीतून 4 जानेवारी 2023पर्यंत खड्डे बुजविण्याबाबतच्या कामातील प्रगतीचा अहवालदेखील सरकारने खंडपिठाला सादर करण्याचे आदेश दिल्याने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला खडबडून जाग आल्याचे दिसून येत आहे.
रायगड जिल्ह्यात पनवेल ते इंदापूर हा पहिला टप्प्या असून त्यानंतर इंदापूर ते माणगांव तालुक्यातील वडपाले आणि महाड तालुक्यातील वीर ते पोलादपूर तालुक्यातील भोगाव खुर्द असा रायगड जिल्ह्यातील दुसरा टप्पा गृहित धरण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात माणगाव येथे बायपास रोडची तरतूद असून दुसऱ्या टप्प्यात पोलादपूर तालुक्यातील कशेडी घाटादरम्यान भुयारी मार्गाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली. रायगड जिल्ह्यात इंदापूर ते वडपाले (माणगाव बायपास प्रस्तावित) 24 कि.मी., वीर ते भोगाव खुर्द 40 कि.मी., भोगाव खुर्द ते खवटी 14 कि.मी. (रत्नागिरी ता. खेड) 500 कोटी रूपये अंदाजे खर्च (1.7 कि.मी भुयारी मार्ग),तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील 44 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 579 कोटी रूपये, चिपळूण तालुक्यातील 38 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 670 कोटी रूपये, संगमेश्वर तालुक्यातील 40 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 592 कोटी रूपये (आरवली आणि सोनवी), रत्नागिरी ते लांजा 51 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 826 कोटी रूपये, राजापूर तालुक्यातील 35 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 660 कोटी रूपये (राजापूर आणि वाकेड), याखेरिज, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील 38 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 450 कोटी रूपये (बेलना व पियाली), कुडाळ तालुक्यातील 44 कि.मी. रस्ता चौपदरीकरण अंदाजे खर्च 579 कोटी रूपये (गड, बन्सल आणि पिडवल),असे हे सात भाग ढोबळमानाने तयार करण्यात आले असून केंद्रसरकारकडून चौपदरीकरणाच्या उर्वरित कामासाठी 3800 कोटी रूपयांच्या खर्चाची तरतूद झाली होती. मात्र, या तरतूदीमध्ये प्रचंड वाढ करण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली आहे.
