कोलकाता :- केंद्रीय मंत्रिमंडळानं सहकार मंत्रालय तयार केल्यानंतर आता राष्ट्रीय सहकार धोरणही तयार झालं आहे. या धोरणाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी या धोरणाची काय खासियत आहे हे सांगितलं आहे. विशेष म्हणजे देशाच्या जीडीपीवर याचा कसा चांगला परिणाम होईल हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. नव्या सहकार धोरणात भारताच्या सामाजिक-आर्थिक आयाम बदलण्याची क्षमता आहे असे ते म्हणाले.
नवं राष्ट्रीय सहकर धोरण जवळपास तयार झालं असून सुरेश प्रभूंच्या अध्यक्षतेखालील ४७ सदस्यांच्या समितीकडून या धोरणाचा मसुदा सुपूर्द केला जाणार आहे. प्रभू यांनी आज शनिवारी कोलकात्यात मर्चंट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि इंडस्ट्रीजच्यावतीनं आयोजित एका कार्यक्रमात या धोरणाची माहिती दिली. केंद्रीय मंत्री आणि सहकर मंत्री अमित शहा यांनी गेल्यावर्षी घोषणा केली होती. देशात सहकार आंदोलन अधिक मजबूत करण्यासाठी लवकरच एक समर्पित धोरण तयार केलं जाईल. तसेच सुरेश प्रभू या राष्ट्रीय स्तरावरील समितीचं नेतृत्व करतील. या समितीच्या सदस्यांमध्ये तज्ज्ञ आणि सहकार क्षेत्राचे प्रतिनिधी आणि केंद्रीय मंत्रालयांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
नव्या धोरणाची खासियत काय ?
प्रभू यांनी या धोरणाची खासियत सांगताना म्हटलं की, “या नव्या सहकार धोरणात भारताच्या सामाजिक-आर्थिक आयाम बदलण्याची क्षमता आहे. यामुळं देशाच्या एकूण जीडीपीत सहकार समित्यांच्या वाट्यात मोठी वाढ होईल. या धोरणामागे कायदेशीर आणि संस्थात्मक प्रारुपाद्वारे सहकार आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देणं हे आहे”.
मी बऱ्याच काळापासून सर्व प्रकारच्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार समित्यांशी जोडलेला आहे, तसेच या क्षेत्राच्या क्षमता मला माहिती आहेत. यामध्ये होणाऱ्या आर्थिक बाबी लोकांचं जीवनमुल्यावर परिणाम करतील. तसेच सहकारी समित्या पैसा तयार करण्याबरोबरच इन्कम वाढवण्यासाठी आणि त्याच्या वितरणासाठी देखील मदत करेल, असंही प्रभू यांनी म्हटलं आहे.
याच कारणामुळं सरकार अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये सहकार समित्यांचा हिस्सा वाढवण्याचा विचार करत आहे. सहकारावर सध्याचं राष्ट्रीय धोरण सन २००२ तयार करण्यात आलं होतं. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात जवळपास ८.५ लाख सहकार समित्या आहेत. ज्याच्या सदस्यांची संख्या सुमारे २९ कोटी आहे. या सहकार समित्या कृषी प्रक्रिया उद्योग, डेअरी उद्योग, मत्स पालन, घरबांधणी, कर्ज, विपणन अशा विविध कामांमध्ये कार्यरत आहेत, असंही प्रभू यांनी सांगितलं आहे.
सहकार मंत्रालयानं सहकार गोदामं तयार करण्याचा देखील निर्णय घेतला आहे. मला वाटतं की, सहकार समित्यांच्यावतीनं आणि अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी हा एक चांगला विचार आहे. यासाठी देशात लाखो वर्गमीटर वेअरहाऊसिंग विकसित करत आहेत.
