उरण दि २७ (विठ्ठल ममताबादे ) : महावितरण, महापारेषण व महानिर्मीती कंपनीतील कंत्राटी कामगारांनी ५ मार्च २०२४ पासून बेमुदत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार आयुक्त कार्यालय महाराष्ट्र राज्य चे कामगार उपायुक्त (औस) संतोष भोसले यांनी तिन्ही कंपनी व वीज कंत्राटी कामगारांच्या संयुक्त कृती समितीची बैठक सोमवार दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी कामगार भवन बांद्रा येथे दुपारी २:३० वाजता आयोजित केली होती.
वीज उद्योगातील सर्व कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजगार दिल्यास प्रशासकीय खर्चात दर वर्षी सुमारे २ अब्ज ३२ कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत पडू शकतात. या साठी कंत्राटदार विरहित रोजगार द्यावा, पगार वाढ करावी व वयाच्या ६० वर्षा पर्यंत रोजगार द्यावा या व अन्य महत्वपूर्ण प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यभरात ९ फेब्रुवारी पासून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात वीज निर्मिती केंद्र व वितरण व पारेषण ऑफिसवर क्रम बद्ध आंदोलन सुरू आहे.
पाचव्या टप्यात २८ व २९ फेब्रुवारी रोजी २ दिवस ४८ तास कामबंद आंदोलन कामगारांनी पुकारले असून ५ मार्च पासून बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे, राज्यभरात एकूण २७ संघटनेचे कामगार आंदोलनात उतरले आहेत. काही संघटना नसल्या तरी त्यांच्या कामगारांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतल्याचे दिसून आल्याचे राज्य संघटक सचिन मेंगाळे यांनी सांगितले.कोणत्याही अटी न घालता कामगारांनी आपल्या हितार्थ या आंदोलनात उतरावे असे आवाहन ज्येष्ठ नेते नचिकेत मोरे यांनी केले. मिटिंग मध्ये कामगार उपायुक्त संतोष भोसले, महावितरणचे ललित गायकवाड, महापारेषणचे भरत पाटील, तर महानिर्मीतीचे मा.वाजूरकर तसेच सर्व संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.इथून पुढे कोणत्याही पतसंस्थेत कंत्राटदारांना वेतन करू देणार नाही सर्व वेतन हे राष्ट्रीयकृत अथवा शेड्युलबॅंके मध्ये करन्याची नव्याने अट घातली जाईल.या वेतनखात्याच्या माध्यमातून कामगाराला २० लाखाचा विमा देण्याची तरतूद करण्यात येईल असा प्रस्ताव कंपनीच्या वतीने कामगार आयुक्तांना दिला.मात्र आंदोलनाच्या मुख्य धोरणात्मक मुद्यांवर प्रशासनाने आज कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने कृती समिती हे बेमुदत काम बंद आंदोलन पुढे चालुच ठेवणार आहे असे कृती समिती संघटक सचिन मेंगाळे व निमंत्रक रोशन गोस्वामी यांनी सांगितले आहे.
ऊर्जामंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सुचनाकडे प्रशासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याची भावना सर्व संघटनांची असून ऊर्जामंत्री कामगार मंत्री, प्रधान सचिव ऊर्जा व प्रधान सचिव कामगार यांनी मिटिंग घेऊन कायम स्वरूपी तोडगा काढावा. राज्यात कंत्राटी कामगारांच्या हितार्थ हरियाणा पॅटर्न चालू करावा अशी अपेक्षा संयुक्त कृती समितीने कामगार उपायुक्त यांच्याकडे व्यक्त केली आहे .
