मुंबई : कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे, यासाठी कोकण विकास समितीने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरु केले आहेत. त्यासाठी मागील महिन्यात रेल्वे मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव, रेल्वे राज्य मंत्री श्री. रावसाहेब दानवे, रेल्वे बोर्ड, अर्थ मंत्री श्रीम. निर्मला सीतारामन व सर्व लोकप्रतिनिधींना पत्रं पाठवली होती. त्याच अनुषंगाने रेल्वे बोर्डाने कोकण रेल्वेकडे स्पष्टीकरण मागितले होते. कोकण रेल्वेने रेल्वे बोर्डातील कार्यकारी संचालक नियोजन (नागरी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम) यांना उत्तर पाठवले असून त्याची प्रत कोकण विकास समितीलाही पाठवली आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटकसह गोव्यातूनही विलीनीकरणाच्या मागणीला जोर!
कोकण रेल्वेचे दुहेरीकरण, टर्मिनस सुविधांचे काम, स्थानकांवरील शेड, पुरेशा उंचीचे फलाट यांसारखी पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यासाठी भरीव आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. विद्युतीकरण व रोहा-वीर दुहेरीकरणासाठीही कोकण रेल्वेने ऋण घेतले आहे. भारतीय रेल्वेवरील इतर सर्व विभागांना या कामांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतूद केली जाते. केंद्राला सर्वाधिक कर देणाऱ्या राज्यांच्या यादीत असलेल्या महाराष्ट्राला, गोवा कर्नाटकालाही अशीच सुविधा केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनच मिळाली पाहिजे. वर्ष २०२३ च्या ऑगस्ट महिन्यात माननीय पंतप्रधानांनी उदघाटन केलेल्या अमृत भारत रेल्वे स्थानक विकास योजनेत कोंकण रेल्वेवरील एकाही स्थानकाचा समावेश नाही. मात्र महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. रविंद्र चव्हाण यांच्या पुढाकाराने काही निवडक स्थानकांच्या बाह्य परिसराचे सुशोभीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. परंतु, त्याची व्याप्ती स्टेशन बाहेरील रस्ते, पार्किंग व सुविधांपुरती मर्यादित असून उंच फलाट, फलाटांवरील शेड, माती-चिखल विरहित फलाट यांसारखी कामे रेल्वेलाच करावी लागणार आहेत आणि कोंकण रेल्वे महामंडळ केवळ आपल्या नफ्यातून हे काम करू शकत नाही. त्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातून तरतूद होणे आवश्यक आहे. म्हणूनच भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची मागणी महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोव्यातही जोर धरू लागली आहे.
मुंबई आणि मंगळुरु दरम्यान अस्तित्वात नसलेला रेल्वे मार्ग बांधताना मुंबई ते रोह्यापर्यंत अडकलेले पुढे मंगळुरुपर्यंतच्या मार्गाचे काम पुन्हा बंद पडू नये व विशिष्ट कालावधीत पूर्ण व्हावे या उद्देशाने कोंकण रेल्वे महामंडळाची स्थापनाच मुळी बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा तत्वावर १९९० मध्ये करण्यात आली होती. याचाच अर्थ सदर महामंडळाचे भविष्यात भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण व्हावे असे प्रा. मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस यांच्यासारख्या ज्येष्ठ धुरीणांच्याही मनात होते हे स्पष्ट आहे.
त्यानुसार त्याकाळच्या बऱ्याच अभियांत्रिकी नवकल्पना आपल्या नावावर करत या महामंडळाने संपूर्ण रोहा ते मंगळुरु मार्गाचे बांधकाम विक्रमी साडेसात वर्षात पूर्ण केले. परंतु, मूळ नियोजनानुसार बांधा-वापरा टप्पे पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा खरोखरीच हस्तांतरणाची (भारतीय रेल्वेत विलीनीकरणाची) वेळ आली तेव्हा ४ डिसेंबर, २००८ ला कोंकण रेल्वेने सर्व देणी दिल्यानंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU) म्हणून स्वतंत्र कारभारच करावा असे आर्थिक घडामोडींवरील कॅबिनेट समितीने (Cabinet Committee on Economic Affairs) ठरवले. कोंकण रेल्वेच्या स्थापनेनंतरचा तो पहिला प्रस्ताव असावा. आता तिसरा प्रस्ताव देण्यात आला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
कोंकण रेल्वेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान भारतीय रेल्वेपेक्षा जास्त असल्यामुळे कर्मचारी वर्गातून विलीनीकरणाला पाठिंबा नाही अशी एक शक्यता वर्तवण्यात येत होती. परंतु केवळ संचालक पदावरील व्यक्तींना औद्योगिक महागाई भत्ता (IDA) पद्धत लागू असून इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना भारतीय रेल्वेच्या नियमांनुसारच वेतन दिले जाते हे कोंकण रेल्वेने आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तो मुद्दा निकाली निघाला आहे.
कोंकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेत विलीनीकरण झाल्याशिवाय कोंकणातील रेल्वेचा सर्वांगीण आणि भरीव विकास होणे शक्य नसल्यामुळे लवकरात लवकर, म्हणजे येत्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच, हे विलीनीकरण होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका विलीनीकरणाचा आग्रह धरलेल्या कोकण विकास समितीने घेतली आहे.
- हे देखील वाचा : Konkan Railway | कोकण रेल्वेची २ कोटी ५ लाख ५२ हजारांची दंडवसुली!
- Konkan Railway | कोकणातून धावणाऱ्या तीन एक्सप्रेस गाड्यांना माणगाव स्थानकावर प्रायोगिक थांबा
- जालना-मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेसला पंतप्रधानांनी दाखवला हिरवा झेंडा!
