प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ना. बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती
उरण दि 12(विठ्ठल ममताबादे ) : सध्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी )आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा देशभर चर्चीला जात आहे.ओबीसी समाजाला त्यांचे न्याय व हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने व ओबीसी समाजाच्या विविध समस्या मागण्या बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तसेच विविध विषयावर विचार मंथन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने एकदिवसीय राज्यस्तरीय मंथन शिबिराचे आयोजन रविवार दि. 12 जून 2022 रोजी सकाळी 9 ते सायं 7:30 या वेळेत रामशेठ ठाकूर कॉम्प्लेक्स, शेलघर, उलवे नोड येथे करण्यात आले होते . या शिबिरासाठी काँग्रेस पक्षाचे मंत्री उपस्थित होते. यावेळी मंथन शिबिरात विविध जेष्ठ नेते, ओबीसी नेते यांनी विविध विषयावर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
या मंथन शिबिराला उदघाटक म्हणून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॅप्टन अजयसिंग यादव, अध्यक्ष म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार नानाभाऊ पटोले, तर प्रमुख पाहुणे म्हणून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस तारीक अन्वर, राष्ट्रीय को ओरडीनेटर के राजू, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, युवक कल्याण क्रीडा मंत्री सुनिलजी केदार, मंत्री विजयजी वडेट्टीवर आदी मंत्री तसेच काँग्रेस पक्षाचे व ओबीसी सेलचे वरिष्ठ पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर कार्यक्रमाचे प्रास्तविक महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी केले. आपल्या प्रास्तविकात त्यांनी कोकण विभागात ओबीसी समाजाची संख्या जास्त आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची गरज असल्याचे सांगत कोकण विभागातच शिबीर का घेतले जात आहे या पाठीमागची भूमिका स्पष्ट केली.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी शासकीय समित्या व महा मंडळावर ओबीसीना प्रतिनिधित्व देण्याबाबत पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील साधू संतांची उदाहरणे देऊन सर्वांना समतेचा विचार सोबत घेऊन वाटचाल करण्याचे आवाहन सर्वांना केले.तसेच ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी शेवटपर्यंत कार्यरत राहण्याचे आश्वासन दिले.तर काँग्रेस एक विचारधारा या विषयावर युवक व क्रीडा कल्याण मंत्री सुनिलजी केदार यांनी आपला संघर्षमय जीवन सर्वासमोर मांडला. पक्ष ओबीसीच्या न्याय हक्कासाठी सतत कार्यरत असल्याचे सांगत पक्ष गोर गरीब, ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी लढत आहे याची माहिती दिली. मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आरक्षण बाबत राज्य व केंद्र सरकार मधील समन्वय व केंद्र राज्य स्तरावरील योजना व प्रभावी अंमलबजावणी याबाबत माहिती देऊन उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी महाराष्ट्र शासनातर्फे ओबीसी समाजाला देण्यात येणारे सेवा सवलती बाबत सविस्तर माहिती दिली.ओबीसी समाजाला सर्वप्रथम शिष्यवृत्ती मिळवून देण्याचे काम काँग्रेसने केले आहे. महाज्योती सारख्या स्वायत्त संस्था द्वारे विद्यार्थ्यांना विविध शिक्षण प्रशिक्षण मोफत देऊन त्यांना स्वावलंबी करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास मदत केल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. तर अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे तारीक अन्वर यांनी भारत देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाजपचे, आर एस एस चे कोणतेही योगदान नसल्याचे सांगितले. देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात काँग्रेस पक्षाचा मोठा वाटा असल्याचे सांगत काँग्रेस पक्ष नेहमी सर्वसामान्य सोबत असल्याचे सांगितले. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे राष्ट्रीय को ऑरडीनेटर के राजू ओबीसी साठी काँग्रेस पक्षानेच सर्वात जास्त काम केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात जाऊन काँग्रेसचे विचार तळागाळात पोहोचविले पाहिजे. ओबीसी समाजाला काँग्रेस पक्षच न्याय देऊ शकतो असे सांगत त्यांनी राजस्थान उदयपूर येथील 15 मे 2022 रोजी संपन्न झालेल्या चिंतन शिबिरातील घेतलेले महत्वाचे निर्णय समजावून सांगितले.अध्यक्षीय भाषणात प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. ओबीसीच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे विविध विकास योजना सुरु असून ओबीसी समाजाला सर्वतोपरी न्याय देण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. ओबीसी समाजाला त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्र या असे आवाहन त्यांनी केले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन आतिष पाटील यांनी केले.
कार्यक्रमाचे उत्तम नियोजन व आयोजन कामगार नेते तथा रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत यांनी केल्याने सर्व काँग्रेसच्या नेत्यांनी, उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी महेंद्र घरत यांचे कौतुक करत त्यांचे विशेष आभार मानले.या शिबिराला संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो पदाधिकारी कार्यकर्ते आल्याने या मंथन शिबिराला उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे.विविध ठराव ही यावेळी या मंथन शिबिरात मांडण्यात आले या विविध ठरावाला सर्वांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी, ओबीसी विभागातर्फे दिनांक 12 जून 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या ओबीसी कार्यकर्त्यांच्या राज्यस्तरीय एक दिवसीय मंथन शिबिरातील ठराव.
- ओबीसींची स्वतंत्र जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
- घटनेमध्ये ज्या पद्धतीने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात आले आहे त्याच प्रमाणे घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना देखील लोकसंख्येच्या प्रमाणात घटनात्मक आरक्षण देण्यात यावे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जीबीसीचे धोक्यात आलेले राजकीय आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत.
- ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू केलेली क्रिमीलेअरची जाचक अट रद्द करण्यात यावी.
- ओबीसी प्रवर्गातील भटक्या विमुक्तांसाठी असणाऱ्या वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळास, मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळास, शामराव पेजे आर्थिक महामंडळास, महात्मा फुले आर्थिक महामंडळास पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी आर्थिक महामंडळास आणाभाऊ साठे आर्थिक महामंडळास, इतर मागासवर्ग आर्थिक महामंडळास भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. तसेच
ज्यांच्यावर केसेस दाखल केल्या आहेत त्या त्वरित मागे घेण्यात याव्यात.
- श्री. संत शिरोमणी गोरोबा काका माती कला बोर्डाचे काम तत्काळ कार्यान्वयित करावे.
- बारा बलुतेदारांच्या विकासासाठी स्वतंत्र बारा बलुतेदार आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करण्यात यावे व पुरेशा आर्थिक निधीची तरतूद करण्यात यावी.
- महाज्योती या स्वायत्त संस्थेची कार्यालय विभागवार व जिल्हावार सुरू करण्यात यावीत.
- शासनाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक जिल्हयात ओबीसी विद्यार्थी विद्यार्थिनीसाठी स्वतंत्रपणे विद्यार्थी वसतिगृह ताबडतोब सुरु करण्यात यावीत.
- अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्याना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्याना लागू करण्यात यावी.
- ग्रामपंचायत चे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या सर्व समित्या महामंडळे यावर ओबीसींना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
- सर्व आस्थापना वरील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.
- नवी मुंबई येथे होणाऱ्या आंतरराष्ट्रिय विमानतळास भुमिपुत्र दि. बा. पाटिल यांचे नाव देण्यात यावे.
- क्रांतीसुर्य महात्मा फुले, सावित्रीमाई फुले व अण्णाभाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात यावे यासाठी शिफारस करण्यात यावी.
- राज्याच्या विधानसभेत इतिहासात प्रथमच ओबीसींच्या हितासाठी आपल्या अधिकाराचा वापर करून जातीनिहाय जनगणनेचा ठराव मंजूर करून घेणारे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष व आत्ताचे प्रांताध्यक्ष नानाभाऊ पटोले व या विषयी सभागृहात त्यांना पाठींबा देणाऱ्या सर्व सदस्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव.
आदी विविध ठराव यावेळी घेण्यात आले.