पेट्रोलच्या ९.५ रुपयातील जवळपास ४ रु. आणि डिझेलच्या ७ रु. दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत
मुंबई : केंद्रातील मोदी सरकारने पेट्रोलवरील अबकारी कर ९.५ रुपये व डिझेलवरील ७ रुपये कमी करून जनतेला दिलासा दिल्याचे ढोल भाजपा नेते वाजवत आहेत. प्रत्यक्षात ही कर कपात व भाजपा नेते करत असलेले दावे जनतेची धुळफेक करणारे आहेत. पेट्रोलच्या ९.५ रुपयातील जवळपास ४ रु. आणि डिझेलच्या ७ रु. दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार खरेच इमानदार असेल आणि जनतेला दिलासा द्यायचा असेल तर २०१४ सालापासून इंधनावर वाढवलेले अन्याकारक कर रद्द करावेत जेणेकरून खऱ्या अर्थाने इंधन दर कमी होतील आणि महागाईला लगाम लागेल, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
या संदर्भात बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, मोदी सरकारने पाच महिन्यापूर्वी पेट्रोल १० रुपये व डिझेल ५ रुपयांनी कमी केले आणि नंतर पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका संपताच पुन्हा दर वाढवून होते तेवढेच दर केले. आता राज्य सरकारने कर कपात करावी अशी मागणी करत राज्यातील भाजपाचे नेते चुकीची व दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत. मूल्यवर्धित कर (Value added tax ) असल्याने केंद्र सरकारने किंमती कमी करताच तो आपोआप कमी होतो एवढे सामान्यज्ञान भाजप नेत्यांकडे नाही. केंद्राने कमी केलेल्या प्रत्येक एक रुपयात ४१ पैसे राज्याच्या हिस्स्याचे आहेत. म्हणजे पेट्रोलच्या ९.५ रुपयातील जवळपास ४ रुपये राज्याचे आहेत. डिझेलच्या ७ रुपये दर कपातीतील जवळपास ३ रुपये राज्य सरकारच्या हिस्स्याचे आहेत. मोदी सरकार इंधनावर रोड डेव्हलपमेंट, कृषी विकास सारखे वेगवेगळे सेस लावून लूट करत आहेत. अबकारी करातील हिस्सा राज्याला मिळतो पण सेस मधला हिस्सा राज्याला मिळत नाही. एक प्रकारे अबकारी कर कमी करून केंद्र सरकार राज्याची आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि दुसरीकडे सेस लावून जनतेची लूट करत आहे. ती तात्काळ थांबवली पाहिजे.
२०१४ साली पेट्रोलवर ९.५६ रुपये तर डिझेलवर ३.४८ रुपये अबकारी कर होता. त्यावेळी क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रती बॅरल १११ ड़ॉलरच्यावर होते. आज क्रूड ऑईलचे दर त्यावेळी पेक्षा कमी आहेत. तरीही जास्तीचे कर लावले जात आहेत. मोदी सरकारने मागील सात वर्षात इंधनावरील करातून तब्बल २७ लाख कोटी रुपये कमावले. रिझर्व्ह बँकेतून २.५ लाख कोटी रुपये काढून घेतले. अस्कमित निधी कधीही काढलेला नव्हता तोही मोदी सरकारने काढला. कर्जाचे प्रमाण सकल उत्पन्नाच्या ९० टक्के आहे. गॅस सिलींडरच्या बाबतीतही ७०० रुपयांची वाढ करायची आणि २०० कमी करणे म्हणजे ‘आवळा देऊन कोहळा’ काढण्याचा प्रकार आहे. सामान्य जनतेची महागाईच्या गर्तेतून सुटका करायची मोदी सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेल तर गॅस सिलिंडर ४०० रुपये करा आणि सबसीडी पूर्ववत करावी असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.