माजी खासदार नीलेश राणे यांचा आरोप
पुनर्विलोकन समितीच्या अहवालानंतर देखील कारवाईस टाळाटाळ
कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाणार : निलेश राणे
रत्नागिरी : तिवरे धरण दुर्घटनेस कारणीभूत असलेल्या तत्कालीन ठेकेदारासह अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्यात यावी, अशा सूचना एसआयटीने दिल्या आहेत. मात्र सरकारने धरणाचा संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांना अभय दिले आहे. परंतु गोष्टींना महाराष्ट्रात थारा नाही. या प्रकरणात जर दोषींवर गुन्हे दाखल झाले नाहीत तर आम्ही न्यायालयात जाऊ असा इशारा माजी खासदार तथा भाजपा प्रदेश चिटणीस निलेश राणे यांनी दिला आहे. तिवरे धरण फुटी प्रकरणी दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणी आम्ही लावून धरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सह्याद्रीच्या खोऱ्यात वसलेल्या तिवरे येथील धरण फुटीची भीषण दुर्घटना २ जुलै २०१९रोजी घडली होती. या घटनेत २३ जणांचा हकनाक बळी गेला होता. तसेच जनावरेही वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. एक वाडी उद्धवस्थ झाली होती. या घटनेतून तिवरे वासीय अद्यापही सावरलेले नाहीत तसेच तिवरे धरणाच्या पुनर्बांधणीच्या प्रश्नदेखील खितपत पडला आहे. सुरुवातीला या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमली होती. मात्र, चौकशी अहवाल समोर येत नव्हता. त्यामुळे दोषींवर कारवाई कधी होणार ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केला जात होता. दरम्यान, माजी खासदार व भाजपा प्रदेश सरचिटणीस निलेश राणे यांनी चिपळूणात पत्रकार परिषद घेऊन तिवरे धरण फुटी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा दिला होता.
दरम्यान निलेश राणे यांनी या प्रकरणावर आणखी एक ट्विट केले असून, ते म्हणतात की, तिवरे धारण फुटीच्या घटनेला तीन वर्षे होत आली. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी दोन वेळा विशेष चौकशी समिती नेमली होती. त्यात काही आक्षेप नोंदवले गेल्याने पुनर्विलोकन समिती गठित केली होती. ती नेमकं काय करत होती हे त्यांनाच माहिती. जलसंधारण विभागाने सांगितलं आहे की, पुनर्विलोकन समितीच्या सूचनेनुसार संबंधित तत्कालीन ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी. दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कारवाई करावी असे नमूद केले आहे. या प्रकरणी डिसेंम्बर 2021 मध्ये आरटीआय टाकल्यानंतर ही माहिती समोर आली आहे. हे आदेश होऊन आता सात महिने झाले आहेत मात्र सरकार कारवाई करत नाही.
या धरणाचे ठेकेदार हे शिवसेनेचे माजी आमदार सदानंद चव्हाण होते. त्यांची कंपनी या दुर्दैवी घटनेनंतरही अद्याप ब्लॅकलिस्ट झालेली नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कसलेही समन्स नाही. त्यामुळे सरकारकडून या लोकांना अभय देण्याचं काम सूरु आहे. पण असं काही महाराष्ट्रात चालू देणार नाही. त्यामुळे सगळ्या दोषींवर कारवाई होऊन शिक्षा झालीच पाहिजे. त्यांच्यावर क्रिमिनल प्रोसिडींग झालीच पाहिजे ही आमची मागणी शेवटपर्यंत राहील आणि दोषींना शिक्षा होईपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही असे, निलेश राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.