सात दिवसांच्या आत बिल अपलोड करावे लागणार
नवी दिल्ली : जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भात एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) व्यवहारांबाबत नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. नवीन नियम १ मे २०२३ पासून लागू होणार असून, व्यावसायिकांनी त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. GSTN ने म्हटले आहे की, १ मेपासून कोणत्याही व्यवहाराची पावती ७ दिवसांच्या आत इनव्हॉइस नोंदणी पोर्टल (IRP) वर अपलोड करणे आवश्यक असेल. जीएसटी अनुपालन वेळेवर होण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
जीएसटीएननुसार, १ मेपासून १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या सर्व व्यावसायिकांनी या नियमाचे पालन करणे आवश्यक आहे. नवीन नियमानुसार, १०० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेले व्यवसाय ७ दिवसांपेक्षा जुने बिल अपलोड करू शकणार नाहीत. याचा अर्थ ७ दिवसांपेक्षा जुन्या व्यवहारांची पावती जीएसटीएनवर अपलोड करता येणार नाही आणि त्यावर रिटर्नचा दावा करता येणार नाही. मात्र, हा नियम फक्त इनव्हॉइससाठी आहे. व्यापारी ७ दिवसांनंतरही डेबिट आणि क्रेडिट नोट्स अपलोड करू शकतील.
जीएसटी नियम सांगतात की, जर आयआरपीवर इनव्हॉइस अपलोड केले नाही, तर व्यापारी त्यावर इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)चा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. कच्चा माल आणि उत्पादनातील फरक परत मिळवण्याचा दावा ITC वर केला जातो. सध्या कंपन्या त्यांचे ई-इनव्हॉइस कधीही अपलोड करू शकतात, परंतु नवीन नियम लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडे फक्त ७ दिवस असतील.
