केंद्र सरकारने तर मध्य प्रदेश सरकारला इम्पिरीकल डेटा दिला नाही ना ?
मुंबई :ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. चारच दिवसापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला ज्या सुचना केल्या होत्या त्याच सूचना मध्य प्रदेश सरकारलाही केल्या होत्या, मग चार दिवसात असा काय चमत्कार झाला की, मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निडणुका घेण्यास परवानगी दिली, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी उपस्थित केला आहे.
याविषयी प्रसार माध्यमांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर महाराष्ट्र मागील दोन वर्षापासून लढा देत आहे परंतु महाराष्ट्राची केंद्र सरकारकडून सातत्याने अडवणूक केली जात आहे. या आरक्षणासाठी इम्पिरीकल डेटाची आवश्यकता होती तो डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला. नंतर सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचे निर्देश दिले. ही लढाई सुरु असताना मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न उपस्थित झाला. हे प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात गेले आणि आता मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली जाते. या चार दिवसात काय चमत्कार झाला? मध्य प्रदेश सरकारने कोणता डेटा दिला ज्यावर सुप्रीम कोर्टाचे समाधान झाले? केंद्र सरकारने तो डेटा मध्य प्रदेश सरकारला दिला काय? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची प्रत अजून मिळालेली नाही ती प्रत मिळाल्यानंतर अभ्यास करून त्यावर पुढील भूमिका ठरवू. काँग्रेस पक्ष सातत्याने ओबीसींच्या आरक्षणासाठी लढा देत आहे. परंतु दुर्दैवाने भारतीय जनता पक्ष या मुद्द्यावर राजकारण करून महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला आरक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवू इच्छित आहे असे असले तरी ओबीसी आरक्षणासहच राज्यातील निवडणुका होतील, असा ठाम विश्वास पटोले यांनी व्यक्त केला आहे.