जेएनपीएमध्ये स्लज ऑईलच्या कामामध्ये नियमांची पायमल्ली?
उरण (विठ्ठल ममताबादे ) : आशिया खंडातील महत्वाचे बंदर असलेल्या जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) मध्ये स्लज ऑईलचा व्यवसाय मागील १५ ते २० वर्षांपासून सुरू आहे. परंतु सदरच्या कामाची नव्याने ठेका देण्याची पद्धत ही चुकीची असून अधिकारी वर्ग ठेकेदारांपैकी अनेकांकडे त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे अपुरी असल्याचे समजते. तरीही सदर ठेकेदारांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न अधिकारी वर्गाकडून सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. तरी या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित ठेकेदारांकडे या व्यवसायाशी निगडित सर्व शासकीय व पर्यावरण संबधी कागदपत्रे असतील त्यांनाच काम देण्यात यावीत अशी मागणी उरण तालुका भाजपा सरचिटणीस दीपक भोईर व माजी सरपंच निशांत घरत यांनी जेएनपीए प्रशासनाकडे केली आहे.
जेएनपीटी( जेएनपीए) बंदरात जहाजामधून स्लज ऑईल काढण्याची अधिकृत काम हे गेली १५ ते २० वर्षांपासून सुरू आहेत. सदरचे काम मिळविण्यासाठी यापूर्वी टेंडर पद्धत होती. परंतु आता जेएनपीए प्रशासनाकडून Empanelment म्हणजे खुल्या(ओपन) पद्धतीने ठेकेदारांना काही अटी व शर्तीने समाविष्ट करण्याची पद्धत वापरली जाणारी आहे. सदरच्या कामासाठी १२ ठेकेदारांनी अर्ज भरून सहभाग घेतला आहे. अटी व शर्तीनुसार जेएनपीए प्रशासनाने २ दिवसांत सर्व ठेकेदारांचे प्लांट तपासणी पूर्ण केल्याचे समजते.
या १२ ठेकेदारांच्या कंपनीपैकी ३ ते ४ कंपनीचे प्लांट चालू स्वरूपात आहेत. कॅटेगरी दोन नुसार या ठेकेदारांकडे Maharastra Solvent Roffinate Slop License 2000 हे परवाना उपलब्ध नाहीत.तरीही त्यांना सदरच्या कामामध्ये सहभागी करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे ठेकेदारांतही नाराजीचा सूर निघत आहे.
स्लज ऑईलचा काम हे अनुभव नसलेल्या ठेकेदारांना मिळाल्यास हे स्लज ऑईल समुद्रात पडून मासेमारी मरून जाईल तसेच पर्यावरणाची मोठी हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जागतिक कीर्तीचे समजले जाणाऱ्या जेएनपीए बंदराचे नावही खराब होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत कोणाचा वैयक्तिक स्वार्थ तर नाही ना अशी चर्चा जेएनपीए परिसरात सुरू आहे.
स्लज ऑईलचे काम देण्याच्या या पद्धतीची सखोल चौकशी करून नव्याने टेंडर अथवा अनुभवी ठेकेदारांना या नवीन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावा अशी मागणी मागणी उरण तालुका भाजपा सरचिटणीस दीपक भोईर व माजी सरपंच निशांत घरत यांनी जेएनपीए प्रशासनाकडे केली आहे. याबाबत जेएनपीए अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.