वर्षभरात राज्यातील उर्वरित सर्व कांदळवन क्षेत्र राखीव वनाखाली आणणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण

मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीच्या दृष्टीने कांदळवनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे राज्यातील जे कांदळवन क्षेत्र अद्याप वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले नाही तसेच जे वन विभागाच्या ताब्यात दिलेले आहे, परंतु अजूनही अधिसूचित झालेले नाही अशा संपूर्ण क्षेत्राला वर्षभरात राखीव वन म्हणून अधिसूचित करणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. याचबरोबर पर्यावरणाचा समतोल राखत जीविका वाढवून किनारपट्टीवरील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय कांदळवन परिसंस्था संवर्धन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कांदळवन कक्ष व कांदळवन प्रतिष्ठानतर्फे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या कार्यक्रमात राज्यातील कांदळवन आणि सागरी परिसंस्थेच्या संवर्धनात सक्रीय सहभाग असणाऱ्यांचा ‘कांदळवन प्रतिष्ठान पुरस्कार 2022’ देऊन गौरव करण्यात आला. या कार्यक्रमास वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनिल लिमये, महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एन.वासुदेवन, पोस्टमास्तर जनरल अमिताभ सिंग, कांदळवन कक्षाच्या उपवनसंरक्षक अनिता पाटील आदी उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात कांदळवनाविषयीच्या पोस्टकार्ड संचाचे आणि विशेष लिफाफ्याचे अनावरण, निसर्ग चक्रीवादळाच्या रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील परिणामाबाबतचा अहवाल, ‘महाराष्ट्राची सागरी संपदा’ आणि ‘महाराष्ट्राची कांदळवन संपदा’ या दोन पुस्तकांचे तसेच महाराष्ट्रातील किनारी भागातील पक्षी, कांदळवन संवर्धनाची दहा वर्षे या पुस्तिकांचेही प्रकाशन करण्यात आले.

एकूणच निसर्ग संपदेचे आणि जीवसृष्टीच्या स्थिरतेसाठी पर्यावरण पूरक उपक्रम राबविणे आवश्यक आहे. राज्यातील कांदळवन क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. जिथे सीआरझेड मध्ये येणाऱ्या खासगी जमिनी आहेत तेथेही कांदळवन क्षेत्र वाढेल यासाठी प्रयत्न केले जातील. त्यासाठी कांदळवन कक्ष आणि प्रतिष्ठान यांना सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदळवन जतन, संवर्धन याशिवाय राज्याच्या विशेषतः कोकणातील निसर्गसंपदा, वन्यजीव सागरी जीवांच्या संवर्धनासाठी कार्यरत पुरस्कार प्राप्त झालेल्यांच्या कार्याचे देखील मुख्यमंत्र्यांनी कौतुक केले. कांदळवन कक्षातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध पर्यटन प्रकल्पांचे आणि निसर्ग संरक्षण, संवर्धनाच्या उपक्रमांचीही मुख्यमंत्र्यांनी प्रशंसा केली.

कांदळवन कक्षाविषयी

सागरी आणि किनारपट्टीवरील अधिवासांचे, मुख्यत: कांदळवनांचे संरक्षण आणि पुनर्स्थापित करून वातावरण बदलाची तीव्रता कमी करणे हे उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राच्या वन विभागांतर्गत कांदळवन कक्षाची स्थापना करण्यात आली. या कक्षाने कांदळवन संवर्धनाच्या क्षेत्रात दहा वर्षे पूर्ण केली आहेत. महाराष्ट्रातील कांदळवनांच्या संवर्धनासाठी समर्पित अशी ही देशातील पहिलीच यंत्रणा असून या कक्षाच्या स्थापनेपासून राज्याच्या किनारपट्टीवरील सात जिल्ह्यांमध्ये कांदळवनाच्या 2012 मधील क्षेत्रामध्ये (182 चौ. किमी) 2022 पर्यंत (320 चौ. किमी) 138 चौ. कि.मी. इतकी वाढ दिसून आली आहे. भारतीय वन कायदा 1927 च्या कलम 4 अंतर्गत 19 हजार 500 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव जंगल (सर्वोच्च संरक्षण दर्जा) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तर, ‘सोनेरेशिया अल्बा-पांढरी चिप्पी’ हे राज्याचा कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. कांदळवने परिसंस्था जगभरातील किनारी समुदायांचे स्वास्थ्य, अन्नसुरक्षा आणि समुद्रापासून संरक्षण यासाठी योगदान देते. कांदळवनाचे जंगल समृद्ध जैवविविधता दर्शवते. कांदळवन हे वादळ, त्सुनामी, समुद्राची वाढती पातळी आणि जमिनीची धूप यापासून नैसर्गिक तटीय संरक्षणाचे काम करते. हे खारफुटीचे जंगल निसर्गातून कार्बनडायऑक्साईडचे प्रमाण कमी करण्याचे महत्त्वाचे काम करते.