जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेच्या दणक्याने प्रशासन वठणीवर
आमदार महेश बालदी यांची यशस्वी मध्यस्थी
जे.एन.पी.ए. चेअरमन यांची कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीला मंजुरी
उरण दि 26(विठ्ठल ममताबादे ): उरण तालुक्यातील जेएनपीटी अर्थातच जे एन पी ए बंदरात जवळपास 950 कामगार विविध सोसायट्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स म्हणून काम करीत आहेत.त्यांच्या वेतन कराराचा कालावधी संपून 27 महिने झाले तरी जेएनपीए प्रशासन नवीन करारावर सह्या करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. याच्या निषेधार्थ जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने एक दिवसीय संपाची नोटीस जेनपीए प्रशासनाचे चीफ मॅनेजर (सेक्रेटरी ) जयंत ढवळे यांना युनियनचे अध्यक्ष सुरेश पाटील व कार्याध्यक्ष सुधीर घरत, जनरल सेक्रेटरी जनार्दन बंडा यांनी दिली होती.29 जुलै 2022 रोजी हे काम बंद आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र तत्पूर्वी उरण विधानसभा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार महेश बालदी यांनी या विषयात हात घालून मध्यस्थी केली. व त्यात त्यांना यशही आले आहे. आमदार महेश बालदी यांनी जेएनपीएचे व्हॉइस चेअरमन उन्मेष वाघ यांची भेट घेतली. व कामगारांची सदर समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. यावर जेएनपीए चे व्हॉइस चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी कामगारांच्या मागण्या मान्य करत कंत्राटी कामगारांच्या पगारवाढीला मंजुरी दिली आहे.जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेच्या दणक्याने प्रशासन आता वठणीवर आले असून फाईल आता पुढे सरकल्या आहेत. त्यामुळे कामगार एकजुटीचा विजय झाला आहे.
काय होते प्रकरण
जेनपीए (जेएनपीटी)मध्ये 950 कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स हे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त असून विविध सोसायट्या मध्ये कार्यरत आहेत. जुना करार 31मार्च 2020 रोजी संपुष्टात आला .27 महिन्यांचा कालावधी होऊन सुद्धा विशेषतः जेएनपीए चे चेअरमन यांच्या समवेत झालेल्या चर्चेत युनियनचे सल्लागार आमदार महेश बालदी यांच्या उपस्थितीत पगार वाढ व इतर सर्व विषयावर चर्चा पूर्ण होऊन सुद्धा करारावर सह्या करण्यास प्रशासनाचे अधिकारी टाळाटाळ करीत होते.अंतिम चर्चा होऊन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी होऊन सुद्धा प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य वेळ काढूपणा करीत होते. याच्या निषेधार्थ जेएनपीटी जनरल कामगार संघटनेच्या वतीने दिनांक 29 /7 /2022 रोजी एक दिवसीय काम बंद आंदोलन करण्याची नोटीस प्रशासनाला देण्यात आली होती. संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, कार्याध्यक्ष सुधीर घरत,जनरल सेक्रेटरी जनार्दन बंडा , मिन्नाथ भोईर, हरेश मढवी व इतर कामगार यांनी यासाठी लढा दिला होता व सतत पाठपुरावाही केला होता.