न.प./ न.पं. कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समितीचे राज्यात मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलन
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सकारात्मक निर्णय घेतले मात्र दिड वर्षे होऊनही अंमलबजावणी नाही
न्याय्य मागण्या
- १) सर्व जाती धर्माच्या सफाई कामगारांना वारसा हक्क मिळाले पाहिजे.
- २) उद्घोषणे पुर्वी कायम आसलेल्या नगरपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांना कायम करणे.
- ३) १०:२०:३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे
- ४) २ वर्षांपासून प्रलंबित निवृत्तीनंतरचे आर्थिक लाभ निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्काळ मिळावेत.
- ५) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे निदान सध्या कायद्याने बंधनकारक किमान वेतन दर सहा महीन्यानी मिळणाऱ्या डीए सह मिळावा.
- ६) नगरपरीषद, नगरपंचायतीच्या मस्टरवर २० वर्षा पूर्वी असून आसलेल्या अखेरच्या ७५ कर्मचाऱ्यांचे तात्काळ समावेशन करणे.
- ७) जकात रद्द झाल्यापासून राज्यातील नगरपरीषदा आणि नगरपंचायतींना १०% वाढीव अर्थ सहाय्य म्हणून रक्कम रु. १९५० कोटी तात्काळ वितरीत करावे.
- ८) कागदावर असलेली घरकूल योजना प्रत्यक्षात उतरवणे.
- ९) वर्षानूवर्ष एकाच पदावर काम करणाऱ्या उच्च शिक्षित कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीची संधी द्यावी.
- १०) संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना बदली पदोन्नतीसाठी वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन कोणतीही अपेक्षा न करता मिळावे.
- ११) स्वच्छता निरीक्षकांचे समावेशन , पदस्थापना तात्काळ करणे. तसेच स्वच्छता निरीक्षक पदाचा जाॅबचार्ट तयार करणे , अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या स्वच्छता निरीक्षकांना गट अ, ब स्तरातील नगरपरिषदे मध्ये संधी मिळावी.
- १२) २५ % कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या संवर्गातील पदांची भरती पात्रता यादीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती करतेवेळी विना अट करावी.
- १३) ३५ वर्षे हुन अधिक वर्ष शासकिय सेवा देऊन सेवा निवृत्ती नंतर वृद्धापकाळात जेंव्हा कर्मचाऱ्यांच्या हाताने कुठलीच श्रमाची कामे होत नसल्याने अशा काळात मुख्य आधार असणारी जुनी पेन्शन योजना राजकारण्यांनी बंद पाडली असून ती पूर्ववत लागू करूणे.