Industrial News | रत्नागिरीसाठी एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील कारखान्यासह २९ हजार ५५० कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी
- मोठ्या गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता
- एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प
मुंबई, दि.४: रत्नागिरी येथील वाटद, झाडगाव महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात २९ हजार ५५० कोटीं गुंतवणुकीच्या दोन प्रकल्पांना आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. यामुळे ३८हजार १२० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित या गुंतवणुक प्रकल्पांमध्ये सिलीकॉन वेफर्स, एटीएमपी, फॅब आणि अवकाश तंत्रज्ञान (एरोस्पेस) आणि संरक्षण या क्षेत्राशी संबंधित आहेत.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे आदी उपस्थित होते.
वेल्लोर इन्फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी पार्क कंपनीचा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सिलीकॉन वेफर्स, फॅब, एटीएमपी निर्मितीचा राज्यातील हा तिसरा अतिविशाल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प वाटद व झाडगाव एमआयडीसी या भागात होणार आहे. या प्रकल्पामध्ये १९ हजार ५५० कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून ३३ हजार प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
दुसरा प्रकल्प रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीचा असून तो एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रातील साहित्य निर्मितीचा अतिविशाल प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामध्ये १० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. त्याद्वारे ४५०० रोजगार निर्मिती होणार आहे. एरोस्पेस व संरक्षण क्षेत्रातील राज्यातील हा पहिलाच अतिविशाल प्रकल्प आहे.
या दोन्ही प्रकल्पांमुळे या भागात वाढीव रोजगार आणि व्यावसायिक उपक्रम स्थापित होऊन स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळणार आहे. सदर प्रकल्पामुळे तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होण्यास मदत होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक कामगारांसाठी प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध होणार असून, त्यांची रोजगारक्षमता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होणार आहे.